Atal canteens will be started in 40 mandis of Haryana

हरियाणा 40 मंडियों में शुरू होंगी अटल कैंटीन, किसान-मजदूरों को 10 रुपये में मिलेगा खाना

Atal canteens will be started in 40 mandis of Haryana

Atal canteens will be started in 40 mandis of Haryana

Atal canteens will be started in 40 mandis of Haryana- चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश रबी फसलों की सरकारी खरीद शुरू होने से पहले 40 और अनाज मंडियों में अटल किसान-मजदूर कैंटीन शुरू करने का फैसला किया है। इसमें किसानों और मजदूरों को 10 रुपये में थाली मिलेगी। सभी कैंटीन में महिला स्वयं सहायता समूह खाना उपलब्ध कराएंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार 15 रुपये की सब्सिडी देगी।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक ने शुक्रवार को इस संबंध में सभी मार्केट समितियों के सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अंबाला कैंट, चरखी दादरी, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव, मोहाना, जाखल, रतिया, भट्टू कलां, भूना, सोहना, हिसार, उकलाना, बास, फतेहपुर पुंडरी, सीवन, पाई, राजौंद, जुंडला, कुंजपुरा, निगधु, शाहाबाद, बबैन, फिरोजपुर झिरका, पुनहाना, तावडू, नारनौल, नांगल चौधरी, हसनपुर, पलवल, हथीन, इसराना, कोसली, महम, डींग, ऐलनाबाद, रानियां, मुस्तफाबाद, रादौर व साढौरा में यह मंडियां खोली जाएंगी। प्रदेश की 46 मंडियों में पहले से अटल कैंटीन चल रही हैं।

आदेशों के मुताबिक सभी अटल कैंटीन में किसानों और मजदूरों को सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक खाना मिलेगा। खाना उपलब्ध कराने वाले स्वयं सहायता समूहों को फसल खरीद के पांच महीनों 15 मार्च से 31 मई और 15 सितंबर से 30 नवंबर तक सरकार की ओर से वास्तविक खपत के साथ रोजाना न्यूनतम 200 थालियों के लिए प्रति थाली 15 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। अन्य सात महीनों एक जून से 14 सितंबर और एक दिसंबर से 14 मार्च तक स्वयं सहायता समूहों को थाली की खपत के अनुसार सब्सिडी मिलेगी।

सभी 40 मंडियों में नई कैंटीन खोलने के लिए रसोई के सामान, फर्नीचर सहित अन्य सामान की खरीद के लिए संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिला मार्केटिंग एनफोर्समेंट आफिसर और मार्केट कमेटी के सचिव की समिति बनाई गई है। सभी संबंधित अधिकारियों को अटल कैंटीन शुरू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। पिछले साल दिसंबर तक 46 मंडियों में संचालित कैंटीन में किसानों और मजदूरों को 74 लाख 63 हजार थालियां उपलब्ध कराई गईं। प्रदेश सरकार ने इस दौरान खाना उपलब्ध कराने वाले स्वयं सहायता समूहों को 12 करोड़ 23 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिए हैं।